12 class 1st topic Introduction to Partnership and Partnership Final Accounts

 12th class commerce 

Sub:  book -keeping and accountancy 

1st Topic:

 Introduction to Partnership and 

Partnership Final Accounts

☆ Introduction: . The persons who have entered into the partnership are individually known as "Partners" and collectively as a "Firm"

☆ प्रास्ताविक (Introduction) : भागीदारी संस्थेत सहभागी होण्याऱ्या व्यक्तीला “भागीदार” असे म्हणतात. त्या व्यक्तीच्या परस्परातील संबंधाना “भागीदारी संस्था” म्हणतात.

1.Meaning and Definition of Partnership : Definition :

Indian Partnership Act 1932 Section 4 defines the partnership as, "It is the relation between persons who have agreed to share the profits of a business carried on by all or anyone of them acting for all."

According to Prof. Handy, "Partnership is the relation existing between persons competent to make contract, who agree to carry on a lawful business in common with a view to earn private gain.

1.भागीदारीचा अर्थ आणि व्याख्या

व्याख्या (Definition) :

भारतीय भागीदारी कायदा १९३२ कलम ४ नुसार- “सर्वांनी किंवा सर्वांतर्फे एकाने चालविलेल्या व्यवसायातील नफ्याची आपसात वाटणी करण्याचे ज्या व्यक्तिंनी मान्य केले आहे त्या व्यक्तिंच्या परस्परातील संबंधांना भागीदारी असे म्हणतात.”

प्रो. हॅन्डी यांच्यामते,“करार करण्यास सक्षम असणारे आणि जे सर्वांनी मिळून कायदेशीर व्यवसायाचे माध्यमाने नफा प्राप्त करण्याचे हेतूने एका पेक्षा अधिक व्यक्ती एकत्रीत येत असतील तर त्यांचेमधे प्रस्थापित होणाऱ्या संबंधाला भागीदारी असे म्हणतात.”

2. Features of Partnership Firm

2.  भागीदारीची वैशिष्ट्ये

1) Agreement :- Partnership is a result of agreement between partners. It could be written or oral. A written agreement is preferred so that it can be used as a proof in the court of law & such written agreement is known as “Partnership Deed.” 

१) करार :- भागीदारीची निर्मिती ही करारातून होते. हा करार लेखी किंवा तोंडी असू शकतो. भविष्यकालीन संघर्ष टाळण्यासाठी भागीदारी करार हा लिखित स्वरूपात असणे हितावह ठरते. या लेखी करारालाच भागीदारी विलेख/करार (Partnership Deed) असे म्हणतात.

2) Number of Partners :- Minimum two partners are needed to start partnership firm and the maximum number of partners are fifty according to companies Act 2013 (Amended in 2014)

२) भागीदारांची संख्या :- भागीदारी संस्थेच्या निर्मितीसाठी कमीत कमी दोन सभासदांची आवश्यकता असते. आणि जास्तीत जास्त संख्याही ५० एवढी असू शकते. (कंपनी कायदा २०१३, सुधारीत २०१४ अनुसार)

3) Lawful business :- Business undertaken by partnership should be lawful. It cannot undertake business which is not allowed by state. The definition of Partnership also does not permit any illegal business. 

३) कायदेशीर व्यवसाय :- भागीदारी ही कायद्याने परवानगी असलेल्या व्यवसायाचे संचालन करू शकते. अवैध व्यवसाय हे कायदयाने मान्य नाही. भागीदारी संस्थेच्या व्याख्येत सुध्दा कोणत्याही अवैध संघटनेला मान्यतानाही.

4) Sharing of Profit and losses :- The purpose of partnership is to earn maximum profits. Partners have to share profits & losses according to the ratio given in the agreement. If the agreement is silent about the ratio then profit and loss sharing will be equal. 

४) नफा तोटा विभागणी  :- भागीदारीचा हेतू जास्तीत जास्त नफा कमविणे हा असतो. भागीदारी करारामध्ये नफा/वाटपाचे प्रमाण हे दिलेले असते. सर्व भागीदार हे त्याच प्रमाणात नफा तोटा वाटुन घेतील असे अपेक्षित असते. जर भागीदारी करारामध्ये नफा तोटा वाटपाचे प्रमाण दिले नसेल तर सर्व भागीदार नफा-तोटा समान प्रमाणात वाटून घेतील.

5) Unlimited Liability :- The liability of partners is unlimited joint and several that is, partners are liable till the last rupee in their pocket. If assets of business is not sufficient to pay liabilities, then personal property of partners can be used. If anyone of the partner is declared in solvent then his liability will be borne by the solvent partner. 

५) अमर्यादित जबाबदारी :- सर्व भागीदारांची जबाबदारी अमर्यादित असते. सांघीकपणे व वैयक्तीकपणे जो पर्यंत तो स्वतः जवळील पैसे देण्यास समर्थ असेल. म्हणजे जेव्हां व्यवसायातील देणी फेडण्यासाठी व्यवसायाची संपत्ती अपुरी पडत असेल तेव्हां बाह्य देयतांची परतफेड करण्यासाठी भागीदारांच्या वैयक्तीक संपत्तीचाही उपयोग केला जाऊ शकतो.

6) Registrations :- Registration of partnership firm is compulsory only in the state of Maharashtra with effect from 1st April 2005. According to Indian Partnership Act, 1932, registration of partnership firm is optional it means a firm may or may not be registered. Registration of firm merely certifies its existence and it is a process of entering the name of Partnership Firm in the register of Registrar. 

६) नोंदणी  :- भागीदारी संस्थेची नोंदणी ही अनिवार्य नाही. परंतु महाराष्ट्र राज्यामध्ये १ एप्रिल २००५ पासुन अनिवार्य करण्यात आली आहे. भारतीय भागीदारी कायदा १९३२ नुसार भागीदारीची नोंदणी ही ऐच्छीक आहे. भागीदारी कराराची नोंदणी करणे हे कायदयाचे दृष्टीने सुरक्षित ठरते.

7) Joint Ownership & Management :- Each partner is joint owner of the property of the firm, so no partner can use property for personal use. All partners have equal rights in managing the firm. So all partners are jointly responsible for the management of firm. 

७) संयुक्त मालकी आणि व्यवस्थापन  :- संस्थेच्या संपत्तीमध्ये प्रत्येक भागीदाराची मालकी संयुक्त असते. कोणताही भागीदार संस्थेच्या संपत्तीचा उपयोग वैयक्तीक उपयोगासाठी करू शकत नाही. सर्व भागीदारांना समान अधिकार असतात. म्हणून सर्व भागीदार संयुक्तपणे संस्थेच्या व्यवस्थापनाला जबाबदार असतात.

8) Principal and Agent :- Each partner works in two fold capacities i.e. principal and Agent. A partner acts as a principal of the firm with outsiders and with other partners he acts as an agent

८) प्रधान आणि अभिकर्ता :- भागीदारी व्यवसायात सर्व भागीदार प्रधान आणि अभिकर्ता म्हणून किंवा सर्वांचे वतीने त्यांचे पैकीच कुणी एक व्यवसायाचे संचालन करू शकतो. म्हणजेच प्रत्येक भागीदार हा संस्थेचा प्रधान त्याच बरोबर अभिकर्ताया नात्याने कार्य करीत असतो.

9) Dissolution :- A partnership firm can be dissolved through agreement between the partner. If a partner wants to close the firm he can dissolve the firm by giving fourteen days notice. The firm can also be dissolved if a partner dies or retires, becomes insolvent or insane

९) विसर्जन :- विसर्जन म्हणजे भागीदारी व्यवसाय बंद करणे होय. कोणताही भागीदार व्यवसाय विसर्जनाकरीता सक्रीय भाग घेऊ शकतो. जर एखाद्या भागीदाराला भागीदारी व्यवसाय बंद करावा वाटला तर तो १४ दिवस अगोदर सूचना (Notice) देवून भागीदारी संस्था विसर्जित करू शकतो. भागीदाराचा मृत्यू, निवृत्ती किंवा भागीदार नादार घोषीत झाल्यास भागीदारी संस्था विसर्जित होऊ शकते.

3.PARTNERSHIP DEED

The document containing the partnership agreement among partners is called Partnership Deed. It contains the terms and conditions which are agreed upon by all the partners. An agreement may be written or oral but when it's written, it's called a deed.The Partnership Act doesn't make it compulsory to have a written agreement. However, in case of dispute among the partners, it is always in the best course to have a written agreement duly signed (by all the respective partners) and registered under the Act. Partnership Deed contains the rules and regulation framed for the internal Management of the firm. It is also an Article of Partnership.

3. भागीदारीचा करार (Partnership Deed)

भागीदारीच्या लिखित कराराला भागिदारी विलेख असे म्हणतात. यामध्ये भागीदारीच्या अटी व नियम दिलेले असतात. ज्यामुळे संस्थेचे अंतर्गत व्यवस्थापन सुरळीत सुरु राहते. भागीदारांचे आपसातील संबंध भागीदारी कराराचे साहाय्यानेच नियंत्रीत केले जातात.भागीदारी करार लिखित स्वरूपातच असावा अशी सक्ती नाही. काही वेळा भागीदारांमध्ये वाद निर्माण झाल्यास लिखित भागीदारी कराराचा सर्व भागीदारांना उपयोग होतो. भागिदारी लिखित करारात अटी व नियम असतात, ज्यामुळे संस्थेचे अतंर्गत व्यवस्थापन सुरळीत चालते. एका अर्थाने भागीदारी संस्थेची ही नियमावली असते

4.Contents of the Partnership Deed

1) Name and address of the firm and its main 

business. 

2) Name and address of all partners and 

duration of the partnership.

3) Capital contribution of all the partners 

4) Ratio in which profits (and losses) are to 

be shared. 

5) Rights, duties and liabilities of the partners.

6) Provisions related to admission, retirement, 

death etc. of a partner. 

7) Rate of interest on capital, loan, drawings 

etc. 

8) Salaries, commission, etc. if payable to any partners. 

9) Settlement of accounts on dissolution of the firm. 

10) Method of settlement of disputes among the partners.

11) Any other matter relating to the conduct of business.

4.भागीदारी करारातील घटक 

१) भागीदारी संस्थेचे नाव, पत्ता आणि मुख्य व्यवसाय. 

२) भागीदारांची नावे पत्ते आणि भागीदारीतील कालावधी.

३) सर्व भागीदारांचे भांडवल योगदान. 

४) भागीदारांचे नफा - तोटा विभाजनाचे प्रमाण. 

५) भागीदारांचे अधिकार, कर्तव्ये आणि देयता

६) भागीदारांच्या प्रवेश, निवृत्ती, मृत्यू इ. संबंधी प्रक्रिया. 

७) भांडवल, कर्ज, उचल यावर व्याजाचा दर. 

८) भागीदाराला दिले जाणारे वेतन, कमिशन इत्यादी. 

९) भागीदारीच्या विसर्जनाची प्रक्रिया आणि विसर्जनानंतर खात्याचे हिशेब चुकते करणे. 

१०) भागीदारामधील वाद (तंटा) निवारण करण्याची पध्दती. 

११) सर्व भागीदारांना मान्य असलेल्या इतर अटी किंवा शर्ती.

5.Importance of Partnership Deed

Partnership deed is a very important document because it is the written agreement which contains all the terms and conditions of the partnership business. It forms the basis of mutual relationship among the partner. Moreover, partnership deed regulates the rights, duties and liabilities of all the partners as well as of firm. So by having partnership deed partners disputes in future may be avoided.Hence it is always in favour, to have a written agreement i.e. partnership deed duly signed by all the partners and registered under the Indian Partnership Act 1932. 

5.भागीदारी कराराचे महत्व 

भागीदारातील करार हा फार महत्वाचा दस्तऐवज आहे. कारण हा लेखी करार आहे ज्यामध्ये भागीदारी संबंधी सर्व शर्ती व अटी असतात. त्याचबरोबर भागीदारी करारामध्ये भागीदारांचे अधिकार, कर्तव्य, दायित्व यांचा समवेश असतो. भविष्यात जर भागीदारांमध्येकाही वाद निर्माण झाल्यास ते सोडविण्यास मदत हाते.म्हणून भागीदारी करार लेखी स्वरूपात असावा. भागीदारी कायदा १९३२ नुसार भागीदारी करारावर सर्व भागीदारांच्या सह्या असाव्यात.

6.Provision of the Indian Partnership act 1932:

At the time of formation of partnership firm, a document is prepared called as partnership deed and all terms and conditions are mentioned into the deed, but if the partnership deed is silent about any point then this issue is solved as per the provisions in Partnership Act 1932 section no 12 and 17 are made applicable to determine the following issues.

1) Distribution of profit : If the partnership deed is silent about the profit sharing ratio,

then the profit and losses are distributed among the partners is equal ratio. 

2) Interest on drawings : As per the provision of Indian Partnership Act 1932, if the date of 

drawing is not given then average of six month's interest is charged on drawings. 

3) Interest on partner's loan : If the partner provides additional amount to the business as 

loan, but rate of interest on loan is not given then 6% p.a. interest is allowed. 

4) Interest on capital : If the partnership deed is silent about interest on capital then interest is not allowed. 

5) Salary or commission to Partners : As per the provision made in the Indian Partnership Act 1932 no salary, commission, allowance or any remuneration is to be given to any of the partners for any extra work done for the firm, However, if any provision is made in partnership deed, then partners are entitled to get commission or salary as per the agree-ment. 

6) Admission of a new partner : As per the provisions of the Indian Partnership Act 1932, no outside person can be admitted into the firm as a partner without the consent of other partners.

6.भारतीय भागीदारी कायदा १९३२ नुसार तरतुदी :

भागीदारीसंस्था उभारणीच्या वेळी तयार करण्यात येणाऱ्या दस्तऐवजाला भागीदारीचा करार असे म्हणतात. आणि त्यात सर्व शर्ती व अटी समाविष्ट असतात परंतु भागीदारी कराराचे अभावी किंवा एखादया पदासंबंधी भागीदारीचा करार मौन असेल तर अशाप्रसंगी भारतीय भागीदारी कायदा १९३२ मधील तरतुदी लागू होतात. आधिनियम १२ आणि १७ मधील काही महत्त्वाच्या तरतुदी 

पुढील प्रमाणे -

1) नफ्याचे वितरण  : भागीदारीच्या करारामध्ये नफा वाटपाच्या प्रमाणाचा उल्लेख नसल्याससर्व भागीदार हे समान मानले जातात आणि ते नफा-तोटा समप्रमाणात विभाजीत करतील, परंतु जर भागीदारीच्याकरारामध्ये नफा तोटा विभाजनाचे प्रमाण देण्यात आले असेल तर त्या प्रमाणातच भागीदारांना नफा तोटा विभाजीत करण्यात येईल. 

२) उचलीवर व्याज  : भारतीय भागीदारी कायदा १९३२ मध्ये भागीदारांनी केलेल्या उचल रकमेवर व्याज आकारणीसंबंधी कोणतीही तरतुद नाही. जेव्हा उचल करण्यात आलेली एकूण रक्कम दिलेली असेल परंतू उचल केल्याच्या रकमेच्या तारखा दिलेल्या नसतील, तेव्हा व्याजाची आकारणी करतांना ६ महिने एवढा कालावधी विचारात घ्यावा. 

३) भागीदाराकडून घेतलेल्या कर्जावर व्याज : भागीदारी कायदया प्रमाणे संस्थेने भागीदारांकडून कर्जकिंवा अग्रिम घेतले असल्यास त्यावर ६% वार्षिक दराने व्याज दिले जाईल. 

४) भांडवलावर व्याज  : भागीदारी करारात जर भांडवलावरील व्याजाचा उल्लेख नसेल तर भांडवलावर व्याज आकारले जात नाही. 

५) भागीदारांना वेतन किंवा कमिशन: भागीदारी कायदा १९३२ प्रमाणे एखाद्या भागीदाराने संस्थेकरीता अतिरीक्त काम केले असेल तरी देखील कोणतेच प्रकारचे वेतन किंवा कमिशन देण्यात येऊ नये.परंतु जर भागीदारी कारारामध्येया संबंधी विशेष तरतुद करण्यात आली असेल तर करारा प्रमाणे भागीदारानावेतन किंवा कमिशन देता यईल. 

६) नविन भागीदाराचा प्रवेश : एखाद्या नविन भागीदाराला सर्व भागीदारांच्यासंमतीने भागीदारीत प्रवेश दिला जाऊ शकतो.

7.Methods of Capital Accounts

Amount in cash or kind brought in by the partner to manage business activities is termed as Capital. Partners maintain and operate some methods of the Capital Accounts. The two methods of Capital Accounts are discussed below.

Methods of Capital Account

1. Fixed Capital Method

2. Fluctuating Capital Method

1. Fixed Capital Method

1) Capital Account      2)Current Account

2. Fluctuating Capital Method

1)Capital Method

7.भांडवल खात्याच्या पध्दती (Methods of Capital Accounts)

भागीदाराने रोख किंवा वस्तुच्या स्वरूपात व्यवसायात गंुतविलेल्या रकमेला भागीदाराचे भांडवल असे म्हणतात. भागीदार भांडवल खात्याच्या कोणत्याही पध्दतीचा वापर करू शकतात.

7भांडवल खात्याच्या पध्दती 

1. स्थिर भांडवल पध्दत

 2. अस्थिर भांडवल पध्दत

1. स्थिर भांडवल पध्दत

   1)भांडवल खाते 

   2)चालू खाते

2. अस्थिर भांडवल पध्दत

    1)भांडवल खाते

To counting next post